उत्तर प्रदेश(रायबरेली):- जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने जनपद के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये है कि समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के अन्तर्गत ऑनलाइन एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्राप्त होने वाले सन्दर्भो के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिये है कि वे अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित प्रकरणों व डिफाल्टर सन्दर्भो में जिन विभागों की संख्या अधिक होने की स्थिति पर स्वयं रूची लेते हुए इस प्रकार के सन्दर्भो को शून्य करने तथा डिफाल्टर की श्रेणी में आने से पहले ही गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण कराये। इसके अलावा एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व वादों का निस्तारण युद्ध स्तर पर करें। तहसीलदार, न्याब तहसीलदार के न्यायालय में बड़ी संख्या में वाद लम्बित है। अतः रूची लेकर अपने-अपने पटल से सम्बन्धित राजस्व वादों का निस्तारण करने के साथ ही सबसे पुराना वादों का निस्तारण पहले किये जाये। इसके अलावा अपने-अपने क्षेत्रों में पॉलीथीन के प्रयोग को रोकने के उद्देश्य से स्थलीय निरीक्षण आदि करते रहे। क्षेत्रों में सीएए के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही कानून एवं शान्ति व्यवस्था को भी पूरी तरह से कायम रखें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कोई डिफाल्टर संदर्भ है तो उन लम्बित व डिफाल्टर प्रकरणों तत्काल आख्या/कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये है। निस्तारण में रूची न लिये जाने वाले अधिकारियो/कर्मचारियों को उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये है।
बचत भवन के सभागार में जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष ने करकरेत्तर व राजस्व वसूली एवं आईजीआरएस आदि की बैठक की समीक्षा की। उन्होंने कई अधिकारियों जिसमें कम वसूली करने वाले तहसीलदारों सहित कई अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाने के साथ ही राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप करने के साथ ही तहसील दिवस, आईजीआरएस प्रकरणों के डिफाल्टर व लम्बित प्रकरण पाये जाने पर लगाई कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी आईजीआरएस व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रकरणों का समयबद्ध व गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किये जाने के प्रति निरन्तर सजग रहे।
रायबरेली ब्यूरो:- अभिषेक बाजपेई
