रायबरेली:- आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना लालगंज के निगमीकरण का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों के बाद अब जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन भेजकर निगमीकरण रूकवाए जाने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में निगमीकरण होने पर आन्दोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में ऐहार के पूर्व प्रधान राजकिशोर बघेल समेत नगर पंचायत अध्यक्ष रामबाबू गुप्ता, प्रधान ओम बहादुर सिंह, राजलक्ष्मी सिंह, रघुराज सिंह, महेश, शशी सिंह, रीता देवी, पूर्व प्रधान भैरो सिंह, अशोक सिंह आदि के हस्ताक्षर हैं।पत्र में उल्लेख किया गया है कि सरकारी कारखाने में वर्तमान में क्षेत्र के लगभग पांच हजार लोग मजदूरी कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा पर काम करने वाले इन लोगों में लगभग पांच सैकड़ा महिलाए भी शामिल हैं। श्री बघेल ने कहा कि आरेडिका स्थापना के बाद क्षेत्र के कई छोटे बड़े कारखाने भी स्थापित हुए हैं। स्थानीय बाजार को भी इसका लाभ मिला रहा है। फल,फूल, सब्जी, दूध आदि का रोजगार बढ़ा है। इसके विपरीत यदि कारखाने का निगमीकरण हुआ तो गैर तकनीकी युवाओं को रोजगार मिलना दुश्वार हो जाएगा। निगम बनने के बाद स्थानीय स्तर पर स्थापित कारखानों से सामान खरीदने की बाध्यता भी नही होगी।हजारों स्थानीय युवक, युवतियों से रोजगार छिन जाएगा। ज्ञापन में कहा गया है कि किसानों ने अपनी जमीने सरकारी कारखाना बनाने के लिए कम दामों पर दी थी। यदि निगम बनाने के लिए जमीने देनी होती तो नियमानुसार बाजारी दर से छह गुना रेट लिया गया होता। उन्होनें कहा कि यदि कारखाने का निगमीकरण हुआ तो वह सब धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
रिपोर्टर:- अभिषेक बाजपेयी
