सफाई कर्मचारी आयोग व सरकार सफाई कर्मचारियों व गरीब निर्धनों के साथ पूरी तरह से गंभीर : सदस्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
रायबरेली:- कलेक्ट्रेट के बचत भवन सभागार में भारत सरकार के समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अधिकारियों से कहा कि सफाई कर्मचारियां प्रति राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग व सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों में गरीब व निर्धन के साथ ही अनुसूचित व पिछड़े वर्ग के अधिक है अतः विभाग के अधिकारी सभी सफाई कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के समस्याओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील व गंभीर रहे। उन्होने अधिकारियो से कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओ को पूरी गंभीरता के साथ सुना जाए। किसी भी दशा मे कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के लिए अनेक लाभपरक व कल्याणकारी अनेक क्रान्तिकारी योजनाएं चलायी जा रही है जिसका अधिकारी लाभ आमजन तक पहुचाएं। उन्होंने कहा कि सरकार व आयोग का उद्देश्य है कि सरकारी योजना व उसका लाभ समाज के निचले स्तर तक अवश्य जाये। इसके अलावा यह भी देख लें कि सफाई कर्मचारी का कोई अधिकारी व अन्य उत्पीडन करता है उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। यदि कहीं ऐसा है तो उससे जिला प्रशासन को तत्काल संज्ञान में लेकर विधिक कार्यवाही करें।
सदस्य मंजू दिलेर ने कहा कि एक सर्वे के तहत पाया गया कि यूपी में सबसे अधिक गंदा काम करने वाले लोगों को चिन्हित किये गये। उत्तर प्रदेश में कई जिले में पुनः सर्वे किया गया जिसका उद्देश्य अमानवीय कृत्य प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना है। सिर पर मैला ढोना, खुले नाले की सफाई करने वालों को भी अमानवीय कृत्य माना गया है। अमानवीय कृत्य को समाप्त करने तथा स्वच्छ भारत मिशन देश को स्वच्छ बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री अभियान के रूप में निरन्तर आन्दोलन चला रहे है। जिसमें सफाई कर्मचारी रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य कर रहे है। समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नगर पंचायत, डीपीआरओ आदि को निर्देश दिये है कि सफाई कर्मचारियों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील रहे उनके हक को किसी भी प्रकार से न मारे तथा सरकार की मशा के अनुरूप उन्हें लाभ पहुंचाये जो सफाई कर्मचारी वेतन ले रहे है तथा सफाई के लिए नही जा रहे है उनके प्रति नियमानुसार कार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने जो सफाई कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के लिए उनके अधिकारों का हनन न हो उन्हें पूरा लाभ मिले जो गाइडलाइनस दिये गये है उनके अनुसार कार्य किया जाये। श्रम विभाग द्वारा यह तह हो गया है कि सफाई कर्मचारियों, संविदा, आउटसोर्सिंग आदि को पैसा पीपीएफ है जिसका लाभ उसे अवश्य मिलना चाहिए। इसके लिए उच्च विभागीय अधिकारियों से नियमों की जानकारी कर कार्यवाही में किसी भी प्र्रकार की शिथिलता न बरती जाये। उन्होंने सफाई कर्मचारियां के जो पात्र हो उनको पदोन्नति की भी कार्यवाही की जाये जिन महिलायें प्रसूती से संबंधित है उन्हें प्रसूती अवकाश दिये जाये। उन्होंने सभी ईओ को निर्देश दिये कि सभी कर्मचारियों का पीपीएफ डाटा एकत्र कर उसको आयोग को भेजे। ईओ, सीएमओ, डीपीआर को निर्देश दिये है कि सफाई कर्मचारियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही जागरूकता संबंधी जागरूकता दे। पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि सभी थानों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का नियमानुसार वेतन दिया जाये तथा उनके किसी भी प्रकार का दबाव या उत्पीडन न हो यह देख ले। इस मौके पर सहायक निदेशक सूचना प्रमोद कुमार द्वारा प्रदेश सरकार के विकास एवं सुशासन के 30 माह सबका साथ-सबका विकास- सबका विश्वास पुस्तिका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर आदि को भी दी।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वि0रा0 डा0 राजेश कुमार प्रजापति, सीओ विनीत सिंह, एडी सूचना प्रमोद कुमार, डिप्टी सीएमओ डा. कृष्णा, डीपीआरओ, अधिकारी ईओ व सफाई कर्मचारी/सफाई नायक सहित कई ममिला सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे।
रिपोर्टर:- अभिषेक बाजपेयी
