देहरादून:- देहरादून कैबिनट बैठक हुई खत्म
• 21 प्रस्तावो पर हुई चर्चा जिसमे से 2 पर निर्णय नही हुए
• 19 प्रस्तावो पर लगी कैबिनट की मुहर
• उत्तराखंड कैबिनट ने सुषमा स्वराज को दी श्रद्धांजलि
• प्रदेश के चमोली में आई आपदा ओर टिहरी में हादसे मृत स्कूली छात्रों को भी दी श्रधांजलि
• चंद्रयान 2 के सफल परीक्षण ,धारा 370 को खत्म करने, तीन तलाक बिल लागू करने
• केदारनाथ पुनिर्माण की रेख देख ,कार्बेट पार्क में पीएम की डॉक्यूमेंट्री पर कैबिनट ने पीएम का धन्यवाद किया
• देहरादून- न्याय विभाग की नियमावली उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिसठान में संशोधन
• देहरादून- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय अवर अधिसठान नियमावली में संशोधन
• देहरादून- राज्य के अंतर्गत sugar mill में गन्ना उत्पादन और पेराई मेन अंतर
• 403 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान में अंतर
• पेराई सत्र 2019-20 के लिए खंडसारी को कैबिनेट की अनुमति
• गुड़ बनाने वाली इकाइयों को लेना होगा खंडसारी का अलग licence
देहरादून- राज्य कैबिनेट का बड़ा फ़ैसला
• गंगोत्री राष्ट्रीय ऊधान के eco sensitive zone और नंधोर वन जीव अभयारण्य के eco sensitive zone में संशोधन
• संशोधन के बाद सीमाओं को घटाया गया
• ESZ से कई ग्रामीण क्षेत्रों को किया गया बाहर
• नये फ़ैसले के बाद खनन, पेड़ कटान जैसी 28 गतिविधियों को मिल सकेगी सरकार से अनुमति
भारत सरकार को भेजा जाएगा नया प्रस्ताव
• देहरादून- NDA, IMA में सेलेक्ट होने वाले छात्रों के समकक्ष अब Air force, navy, ओटीए के छात्रों को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि 50,000
• देहरादून- मोटरयान नियमावली के कई नियमो में संशोधन
• प्रदेश में VIP नम्बर लेना हुआ महंगा
• VIP नम्बर 0001, 0786 की बोली अब 10,000 से हटकर एक लाख से होगी शुरू
• अन्य नंबर की निविदा राशि में भी इज़ाफ़ा
• RTO दफ़्तर में नए वाहन फ़िटनेस के लिए लेकर जाने की बाध्यता समाप्त
• परिवहन कर अधिकारी 2 की वर्दी में बदलाव, button से लेकर जुतो तक में बदलाव
• देहरादून- उत्तराखंड वनक्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 के नियम आठ में संशोधन
• देहरादून- न्यायिक सेवा नियमावली 2019 में आंशिक संशोधन
• देहरादून- उत्तराखंड state seed and organic production certification agency के ढाँचे को मंज़ूरी 171 पद किए गए नए ढाँचे में स्वीकृत
• देहरादून- वन एवं पर्यावरण विभाग को लेकर फ़ैसला
• नए विभाग पर्यावरण मंत्रालय का किया गया गठन
• Pollution board, bio diversity board, समेत चार संस्थान करेंगे काम
• पर्यावरण निदेशालय अलग से बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने किया मंज़ूर
• 17 पदों को लेकर ढाँचा किया गया तैयार
रिपोर्टर:- अंकित गुप्ता
