प्रयागराज:-माननीय अध्यक्ष कुमारी दरवेश सिंह के हस्तियों को सरकार द्वारा 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, कचहरी परिषद मैं असलहों के साथ प्रवेश ना दिया जाए ।जिससे लिए कचहरी के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्डों के साथ साथ कार्य करने वाले मेटल डिटेक्टर /स्कैनिंग मशीन तथा सी0सी0टी0वी 0कैमरे लगातार निगरानी की जाये तथा बार काउंसलिंग के सभी सदस्यों को प्रदेश स्तर पर अधिवक्ता प्रतिनिधि होने के कारण से समुचित प्रोटोकाल /सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रदेश के समस्त अधिकारियों को तत्काल आवश्यक शासनादेश /निर्देश जारी करके उसकी प्रगति समय-समय पर ली जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ से जो भुगतान अभी 1.25 लाख का किया जा रहा है। उसे 5 लाख किया जाए। जिसके लिए उत्तर प्रदेश शासन के बजट में भी आवश्यक विधान करते हुए समुचित अनुदान तत्काल जारी किया जाए उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को आवास की समस्या समाधान हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों अधिकारियों को भूमि आवंटन एवं नितिन आवासों के आवंटन हेतु प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया जाये । प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को ₹5000 प्रतिमाह दिया जाए। जैसे कि नए अधिवक्ता ए अपना चेंबर एवं पुस्तकालय स्थापित कर सके और सुचारू रूप से अपना विधि व्यवसाय कर सके और वृद्ध असहाय एवं कमजोर अधिवक्ताओं को पेंशन की सुविधा प्रदान की जाये ।
श्री सिंह ने यह भी कहा कि वर्तमान में या एक आम बात है हो गई है कि अधिवक्ताओं की छोटी-छोटी बात पर गोली मारकर हत्या की जा रही है जिससे अधिवक्ता समाज डरा हुआ है और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करने मैं अपने और असमर्थ पा रहा है इस वातावरण को साकारात्मक बनानी में उपरोक्त मांगों का तत्काल समाधान किया जाए अति आवश्यक है।
यदि शासन उपरोक्त मांगों को नहीं मानती है तो अधिवक्ता हित में बार काउंसलिंग को कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
रिपोर्टर:-संगीता शर्मा
