प्रयागराज:- ऑल इंडिया एससी /एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन शुरू से ही रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रही है क्योंकि निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है तथा रेल के निजीकरण करने से रोजगार के अवसर कटेंगे जबकि देश के सभी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना भारत सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है।
भारतीय रेल के कई स्टेशनों को निजी क्षेत्र को देने व अनेकों रेलवे में ठेकेदारी प्रथा लागू करने व आउट सोर्सिगं करने के मामले सामने आ चुके हैं।
आता ऑल इंडिया एससी/ एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन ने बढ़ते हुए निजीकरण के खिलाफ दिनांक 19/7/20190 को भोजन अवकाश के दौरान समस्त जोनल रेलवे कार्यालय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया।
एक्शन प्लान के माध्यम से रेलवे की सात उत्पादन इकाइयों का निर्माण निगम में करण कर इंडिया रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी बनाने का प्रस्ताव जारी किया है उसे रोका जाए लेकिन बड़े खेद की बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश आम बजट में भी इसका उल्लेख अन किया गया है तथा दो ट्रेनों को आईएस सीटीसी के माध्यम से निजी क्षेत्र को देने का भी प्रस्ताव रखा है।
इससे पहले भारतीय रेल के कई स्टेशनों में निजी क्षेत्र के को देने वाले कार्यों को ठेकेदारी प्रथा लागू करने व आउटसोर्सिंग करने के मामले में सामने आ चुकी है।
रिपोर्टर:- संगीता शर्मा
